राजस्थान में पंचायत चुनाव में बड़ा बदलाव: "एक राज्य एक चुनाव की दिशा" में सरकार का अहम कदम!

जयपुर, 17 जनवरी: Rajasthan Extends Sarpanch Term to Align with One State One Election Model: राजस्थान सरकार ने अपने पंचायत चुनाव प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव करते हुए 'एक राज्य, एक चुनाव' के लक्ष्य को ध्यान में रखा है। इस बदलाव में मौजूदा सरपंचों का कार्यकाल बढ़ाने का निर्णय लिया गया है, जो मध्य प्रदेश मॉडल का अनुसरण करता है। इस मॉडल के तहत निवर्तमान सरपंच अपना कार्यकाल समाप्त होने के बाद भी प्रशासक के रूप में बने रहते हैं। यह कदम चुनावी प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने और प्रशासनिक समन्वय में सुधार लाने के लिए उठाया गया है।

सरपंचों का कार्यकाल बढ़ाने का कारण

राजस्थान की 6,759 ग्राम पंचायतों का कार्यकाल 17 जनवरी, 2024 को समाप्त होना था, लेकिन अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण समय पर सरपंच चुनाव संभव नहीं हो सके। ऐसे में, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 के तहत विशेष शक्तियों का उपयोग करते हुए सरकार ने मौजूदा सरपंचों का कार्यकाल बढ़ा दिया है। इससे नए चुनाव होने तक शासन में निरंतरता बनी रहेगी और पंचायतों में प्रशासनिक कार्य सुचारू रूप से चल सकेंगे।

नई प्रशासनिक समिति का गठन

राजस्थान की ग्राम पंचायतों के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए एक प्रशासनिक समिति का गठन किया गया है। इस समिति में निवर्तमान उप सरपंच और वार्ड पंच शामिल होंगे, जो प्रशासक के साथ मिलकर नीतिगत निर्णयों पर सहयोग करेंगे और पंचायत बैठकों में मार्गदर्शन प्रदान करेंगे। इसके अलावा, निवर्तमान सरपंच और ग्राम विकास अधिकारी पंचायतों के बैंक खातों का प्रबंधन करेंगे, जिससे पंचायतों के कार्यों में निरंतरता बनी रहेगी।

'एक राज्य, एक चुनाव' का उद्देश्य

राजस्थान में 'एक राज्य, एक चुनाव' के कार्यान्वयन का उद्देश्य विधानसभा, लोकसभा और पंचायत चुनावों को एक साथ आयोजित करना है। इस रणनीति से न केवल वित्तीय और मानव संसाधनों की बचत होगी, बल्कि प्रशासनिक दक्षता भी बढ़ेगी। इस प्रणाली के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जाएगा कि ग्रामीण विकास और स्थानीय प्रशासन बिना किसी रुकावट के चलते रहें, जिससे नागरिकों को बेहतर सेवाएं मिल सकें।

पंचायत चुनावों का समय और प्रक्रिया

राजस्थान में वर्तमान में 11,000 से अधिक ग्राम पंचायतें हैं। इनमें से 704 ग्राम पंचायतों का कार्यकाल मार्च में समाप्त हो जाएगा, जबकि 3,847 पंचायतों का कार्यकाल सितंबर और अक्टूबर के बीच खत्म होगा। नई व्यवस्था के तहत, सरकार ने स्पष्ट किया है कि जब तक नई पंचायतें नहीं बनतीं, मौजूदा पंचायतें अपने कार्यों को सामान्य रूप से जारी रखेंगी। इस प्रक्रिया से ग्रामीण विकास कार्यों और स्थानीय शासन में किसी भी प्रकार की रुकावट नहीं आएगी।

मध्य प्रदेश के मॉडल को अपनाते हुए राजस्थान का उद्देश्य अपने चुनावी प्रक्रियाओं को और बेहतर बनाना और प्रभावी शासन स्थापित करना है, जिससे राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में सकारात्मक बदलाव हो सके।